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गरीब मजदूरों को मिलेंगे सस्ते किराए पर घर, मोदी सरकार लाएगी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान किया. इस किस्त में किसान, गरीब और मजदूरों पर फोकस रहा. वित्त मंत्री ने सभी के लिए अलग-अलग ऐलान किए. गरीब मजदूरों के लिए एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम (किफायती किराया आवास योजना) लाई जाएगी.

स्कीम में क्या-क्या होगा?
पीपीपी मॉडल पर किराए पर रहने के लिए घर बनाएं जाएंगे, जिनमें वे कम किराया देकर रह सकते हैं. इससे वे कम किराया देकर शहर में रह सकेंगे. उद्योगपतियों को अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा. राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी इस काम को किया जाएगा. सरकार घर बनाने में प्राइवेट कंपनियों को मदद देगी. जमीनों पर अफोर्डेबल घर बनाए जाएंगे. अफोर्डेबल रेंटल कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे. 

सब्सिडी योजना एक साल बढ़ाई
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर मिडल क्लास को मिलने वाली सब्सिडी की समयसीमा मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है. इसमें 6 लाख से 18 लाख तक की आय वालों को होता है फायदा. यह स्कीम मार्च, 2020 खत्म हो गई थी.

गरीबों को मिलेगा राशन
घर दिलाने के अलावा कोरोना के दौर में अगले दो महीने तक सरकार सभी प्रवासी मजदूरों को बिना कार्ड के ही 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना देगी. इससे करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा. इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी.

गरीबों के लिए और क्या हुए ऐलान
– लॉकडाउन में प्रभावित 50 लाख फेरी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
– ढाई करोड़ किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा.
– मुद्रा शिशु लोन के दायरे में जो आते हैं, उन्हें ब्याज से राहत दी जाएगी. 
– मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2 फीसदी की छूट होगी, इसका खर्चा सरकार उठाएगी.
– वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना आएगी. 
– देश के किसी भी कोने में लोग अपने राशन कार्ड से उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं.
– 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्डधारकों को 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया गया. 
– तीन करोड़ छोटे किसान पहले ही कम ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुके हैं.
– क्रॉप लोन के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन जारी रहेगा। 
– मार्च और अप्रैल 2020 केवल दो महीने में 63 लाख लोगों के लिए 86,000 करोड़ रुपये मूल्य के कर्ज मंजूर किए गए.
– रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए मार्च महीने में राज्यों को 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं.
– नाबार्ड बैंक से को-ऑपरेटिव बैंक और रिजनल रूरल बैंक को मार्च में 29,500 करोड़ रुपए की री-फाइनेंसिंग की गई है.

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