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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ऐलान, किसी भी राज्य में मिलेगा अनाज, जानें फायदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच जिस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, उसकी दूसरी किस्त की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दी. बुधवार को MSME सेक्टर के लिए बड़े ऐलान के बाद आज मजदूरों, किसानों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कई ऐलान किए गए. सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आर्थिक पैकेज में कई अहम सेक्टर्स को रखा गया है.

वन नेशन-वन राशन कार्ड
वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना पर काम होगा. हर राज्य में यह लागू होगा. प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है. अगस्त 2020 तक यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी. वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाली किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा. वह कहीं से भी राशन ले सकेगा. इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड होगा. राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे. 

5 किलो गेहूं, चावल की मदद
हालांकि, वित्त मंत्री ने कहा जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद दी जाएगी. 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा. इसमें 3500 करोड़ रुपए का खर्च होगा. राज्य सरकारों के जरिए इस कारगर बनाया जाएगा. राज्यों के पास ही इन मजदूरों की जानकारी है. अगले दो महीने तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी.

पूरे देश में लागू होगी स्कीम
स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है कि लोग अब दूसरे राज्यों से भी राशन खरीद सकेंगे. यही नियम पूरे देश में लागू होना है. 

स्कीम से क्या-क्या होगा फायदा

  • स्कीम का सबसे बड़ा फायदा गरीबों को मिलेगा.
  • एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वालों को मिलेगा फायदा.
  • फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी.
  • सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और प्वाइंट ऑफ सेल (Point of Sale, PoS) मशीन के जरिए अनाज बांटने की व्‍यवस्‍था जल्द शुरू होगी.
  • 85 फीसदी आधार कार्ड पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से जुड़ चुके हैं.
  • 22 राज्यों में 100 फीसदी पीओएस मशीन लग चुकी है.

क्या हैं पूरी स्कीम
इस योजना से आम जनता अब किसी भी पीडीएस दुकान से बंधे नहीं रहेंगे और दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी भी आएगी. इस स्कीम से सरकार सभी राशन कार्ड के लिए केंद्रीय भंडार बनाकर और उन्हें आधार से जोड़कर फुल पोर्टेबिलिटी की सुविधा देगी. इससे लोगों को आसानी होगी, क्योंकि वह किसी एक राशन की दुकान से खरीदारी के लिए मजबूर नहीं होंगे.

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